धनुषाधाम, १८ साउन । तराई–मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा उत्पादन समस्याको दिगो समाधानका रूपमा हेरिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण सम्झौताको सात वर्ष बित्दासमेत हालसम्म करिब ३७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–८ ढुङ्ग्रेबाँस (खुर्कोट)स्थित सुनकोशी नदीबाट सुरू भएको उक्त डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म ३६.८३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७६/७७ देखि २०८५/८६ अर्थात् १० वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्नेछ, तर आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम ढिलो भएपछि समयमै पूरा हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
हाल १३ दशमलव ३१६ किलोमिटर सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनकार्यमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । टोलीले ढुङ्ग्रेबास (खुर्कोट)देखि सुरुङको अन्तिम बिन्दु कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरीन खोलासम्म पुगेर आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।
अवलोकनका क्रममा आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमले आयोजना दोश्रो चरणको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७९ माघ ११ गतेदेखि पटेल–रमण जेभी प्रालिले काम थालेको र हालसम्म १०.१३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको काम २०८४ असार २५ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने छ । पहिलो चरणको ठेक्काको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरिसकेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसमा पानीको चरम अभाव भोगिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमै प्रतिवेदन तयार गरी जानकारी गराइने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो रहेको भन्दै समयमै ठेक्का सम्झौता पालना नहुने अवस्था रहे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यो आयोजना ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टर अर्थात एक लाख ८३ हजार बिघा जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमले बताउनुभयो । साथै आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट अनुमानित वार्षिक १० अर्ब ३० करोड रूयैयाँ र बिजुली उत्पादनबाट एक अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ राजश्व सङ्कलन हुने अपेक्षा छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा केही प्रगति देखिए पनि दोस्रो ठेक्का सम्झौताअनुसारको कार्य अत्यन्त सुस्त देखिएकाले गति बढाउन समन्वय भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमको भनाइ छ ।
