काठमाडौँ ९ असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ऊर्जा र सिँचाइका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र प्रभावकारी बनाउनेगरी आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पक्षमा उभिन सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्यक्रमका लागि वित्तीयबाहेक ८६ अर्ब ८८ लाखमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु खर्चतर्फ चार अर्ब २५ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरी ४८ अर्ब २९ करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३७ अर्ब ७१ करोड ८५ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोही अनुसार नियमित अनुगमन गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । आगामी आवको बजेटमार्फत जल तथा मौसम विभागअन्तर्गत समयमै विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसमजन्य विपद् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र मौसम मापन केन्द्रको स्तरोन्नति, हिम तथा हिमताल अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ‘डिप ट्युवेल’को विस्तार, एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाइने भएको छ । बागमती सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्मा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन, टार–बजार संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण समेतका लागि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । आगामी आवमा थप १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काका अनुसार बजेटले नदी बेसिन गुरुयोजनालाई मध्यनजर गर्दै जलस्रोतको एकीकृत विकासमा जोड दिने, आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रुपले सम्भाव्य जलाशययुक्त तथा अन्तर जल पथान्तरण आयोजनाको निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सिँचाइको विकास र विस्तारमा आधुनिकीकरणलाई बजेटले जोड दिएको छ ।
यस्तै, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन नीति, २०८० अनुसार नदी नियन्त्रणमा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिने, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त उत्पादित विद्युत्मध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट नेपालमा खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भएको छ ।
उक्त मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्दै गर्दा आठ लाख ६५ हजार ११८ जनाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्ने र ८८ अर्ब ४६ करोड राजस्वसमेत सङ्कलन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् र प्रसारण क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता गराउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि पुनः संरचना गरिने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थित र दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीन प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम चालेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासमबन्धी ऐन तर्जुमा गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको संस्थागत पुनःसंरचना गरिने, विद्युत् विकास विभागको पुनःसंरचना गरी नियमनकारी भूमिकामा बढोत्तरी गरिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । ऊर्जामन्त्री खड्काले २०८२ जेठ मसान्तसम्म ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क’ लाइनअन्तर्गत बक्यौता रहेका ग्राहकबाट पुनरावलोकनका लागि समय दिएकामा हालसम्म उक्त समितिमा ४६ वटा उद्योगको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो । यस सन्दर्भमा पुनरावलोकन समितिको निर्णयबमोजिम बक्यौता असुली गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल देशभर ९७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको भन्दै आगामी आवमा केही विस्तार गरी ९७.५ प्रतिशत पुर्याइने, मन्त्रालयबाट तयार भएको विद्युत् खपत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सवारीसाधन एवम् विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिने र आयातित ग्यास तथा इन्धनलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका साथै विद्युत् खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठुला ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा नै गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयबाट संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइसकेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सरकारले दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, नलगाडलगायतका ठुला जलाशययुक्त आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ऊर्जामन्त्री खड्काले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसदहरूसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।
