काठमाडौँ । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग दीगो शान्तिका लागि बिना सर्त प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार क्रेमलिनबाट जारी वक्तव्यमा पुटिनले आगामी बिहीबार टर्कीको इस्तानबुलमा वार्ताको तयारी गर्न किभलाई आग्रह गरेका हुन्।
“हामी किभलाई पूर्वसर्तबिना प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गर्छौं,” पुटिनले भने, “वार्ता आगामी बिहीबार इस्तानबुलमा हुनसक्छ।”उनका अनुसार यसका लागि टर्कीका राष्ट्रपति तयिप एर्दोगानसँग सहकार्य गरिएको छ र एर्दोगानले समेत वार्ताको पहल गर्न तयार भएको पुष्टि गरेका छन्।
पुटिनले युक्रेनी नेतृत्वमाथि जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत र राजनीतिक महत्वाकांक्षाले प्रभावित निर्णय लिने आरोप समेत लगाए। “हाम्रो प्रस्ताव टेबलमै छ, अब निर्णय युक्रेनी नेतृत्वको हातमा छ,” उनले भने।
यद्यपि पुटिनको यस प्रस्तावमाथि युक्रेनी पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राष्ट्रपति पुटिनले रूसले शान्तिको पक्षपोषण गरिरहेको प्रमाणका रूपमा विभिन्न अवसरमा घोषित अस्थायी युद्धविरामहरूको उदाहरण दिएका छन्। इस्टर पर्व, दोस्रो विश्वयुद्धको विजय दिवस र अन्य अवसरमा रूसी पक्षले घोषणा गरेका युद्धविराम युक्रेनले उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
उनले मे महिनामै युक्रेनले रूसमाथि ५२४ ड्रोन, ४५ समुद्री ड्रोन र ठूलो सङ्ख्यामा मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरे। तीमध्ये अधिकांश आक्रमणहरू रूसका पाँच क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको र रूसी सुरक्षाबलले निष्फल पारेको बताए।
युद्धविरामका लागि हाल अमेरिकाले मध्यस्थता गरिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा साउदी अरेबियामा दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता भइसकेको छ। तर ठोस सहमति नजुटेपछि ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफले पुटिनसँग लामा वार्ता गरेका थिए, जुन हालसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन।
रूसले हाल कब्जामा रहेका क्षेत्रहरूलाई समेटेर वार्ता गर्न तयार रहेको संकेत दिँदै आएको छ भने युक्रेनले क्राइमिया लगायतका क्षेत्रहरूलाई रूसी भूभागको रूपमा स्वीकार्न नसकिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सो अडानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले त्यसले शान्ति सम्झौता भाडिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले ओबामा कार्यकालमै क्राइमिया रूसलाई हस्तान्तरण भइसकेको तर्क गर्दै जेलेन्स्कीलाई प्रश्न गरेका थिए, “त्यतिबेला किन नलडेका?”
यता, युक्रेन र अमेरिकाबीच हालै खनिज क्षेत्रमा साझेदारी र संयुक्त लगानी कोषको स्थापना भएको छ, जसले भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास गरिएको छ।
