मनिषा बस्नेत
काठमाडौँ, २६ वैशाख । विसं. २००९ वैशाख २६ गते ‘प्रधान न्यायालय ऐन, २००८’ लागु भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर ७४औँ कानुन दिवस मनाइँदै छ । विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, मुलुकको भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध हेर्ने ‘विशेष अदालत’ को प्रभावकारिता भने बहसको घेरामा छ ।
विशेष गरी ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दामा हुने फैसलाको ढिलाइ र पहुँचवालाहरूले पाउने सफाइले ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने संवैधानिक मर्ममाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ७४औँ कानुन दिवसको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको सुस्तता र निष्पक्षतामाथि बहस भइरहँदा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष कोइरालाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्तीमा कानुनी प्रक्रिया र स्वयम् पक्षहरूको नियत मुख्य कारण रहेको औँल्याउनुभएको छ ।
विशेष अदालत बार एसोसिएसनका सदस्य कोइरालाले नेपालमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया अझै लामो र जटिल अनुभूति हुने गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल न्युज बैङ्कसँगको कुराकानीमा उहाँले कानुनले निर्धारण गरेका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिहरु पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्याय सम्पादन ढिलो भएको जस्तो देखिएपनि समग्रमा अदालतको कामकारबाही असहज नभएको धारणा राख्नुभयो ।
कोइरालाले भन्नुभयो, “हामीले कानुनी राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ । कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्दा कतै न कतै न्याय पाउन लामो बाटो हिँड्नुपरेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । यद्यपि, कानुनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ ढिलो भएको देखिन सक्छ, तर न्याय सम्पादनमा असहजता भएको अनुभूति भने हुँदैन ।”
उहाँका अनुसार विशेष अदालतमा विशेषगरी भ्रष्टाचार र विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा अदालतले भावनाभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले फैसला कानुनी आधारमा हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैले सफाइ पाउँदा आममानसमा भ्रष्टाचारी उम्कियो भन्ने बुझाइ बन्न सक्छ । दोषी ठहर हुँदा पनि भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो भन्ने धारणा बनाइन्छ । तर अदालतले हेर्ने मुख्य कुरा प्रमाण हो । कानुनले दया चिन्दैन, प्रमाण चिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कोइरालाले अदालतमा मुद्दा ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारण रहने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेली, प्रतिवादी उपस्थित गराउने प्रक्रिया, सुनुवाइका चरण र अन्य कानुनी प्रक्रियाले समय लिने गर्छ ।
विशेषगरी धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा प्रक्रिया थप जटिल र लामो हुने उहाँले बताउनुभयो । “थोरै प्रतिवादी भएको मुद्दा छिटो टुंगिन सक्छ, तर धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा प्रक्रिया लम्बिन्छ । अहिले ९३–९४ जना प्रतिवादी भएको मुद्दासमेत छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सम्बन्धित मुद्दाको उदाहरण दिँदै उहाँले ती मुद्दामा धेरै प्रतिवादी रहेका कारण प्रक्रियागत रूपमा समय लागेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुद्दाको आवश्यक कानुनी अंग पूरा भएको अवस्थामा सुनुवाइ र फैसला गर्न अदालतले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरेको दाबी गर्नुभयो । विशेष अदालतमा दायर भएका धेरै मुद्दा करिब छ महिनाभित्र फर्छ्यौट भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय अदालतको काम प्रभावित भएको थियो । त्यसले केही असर गरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्छ, तर समग्रमा न्याय सम्पादनको रफ्तारमा कमी आएको जस्तो लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले अघि बढाउने छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । यदि सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई अघि बढाउँछ भने त्यसलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने उनको धारणा थियो ।
“भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, सरकारले आवेग, पूर्वाग्रह वा ताजा जनादेशको आडमा तानाशाही शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कानुन सबैका लागि समान हुने उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति ठुलो वा सानो भन्ने आधारमा कानुन फरक नहुने बताउनुभयो । “मैले कानुन बुझेको थिइनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन्,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कोइरालाले कानुनका विद्यार्थी तथा आमनागरिकको हैसियतले राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्न र कमजोरीमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खबरदारीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आलोचनालाई व्यक्तिगत रिसइबीका रूपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
“खबरदारीलाई इगो वा रिसिबी साँध्ने माध्यमका रूपमा बुझेर अर्को दिशातर्फ मोड्ने काम भयो भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्र गर्न नहुने भन्दै राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले नभइ सबैलाई समेटेर, सबैको मन जित्ने गरी काम गर्न सके मात्र वास्तविक सफलतामा पुग्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
कोइरालाले भन्नुभयो, “सरकारले गर्ने हरेक कामको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको खुलेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ तर पूर्वाग्रह राखेर होइन, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।” उहाँले व्यक्तिगत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय अहिले पनि कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार मान्ने वा नमान्ने विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग रहेको छ ।
“विशेष अदालतमा केही यस्ता मुद्दाहरु विचाराधीन छन् जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार वास्तवमै भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषय उठेको छ । ती मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि विशेष अदालतले केही व्याख्या गर्ला । त्यसपछि पुनःव्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विगतमा पनि केही व्यक्तिहरुले नीतिगत निर्णयको आडमा उन्मुक्ति पाएका उदाहरणहरु छन् । अब अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने प्रतीक्षा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोइरालाले मुद्दाको अभियोजन र फैसलाले नै नयाँ कानुनी बाटो खोल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक प्रक्रियाले क्रमशः स्पष्टता ल्याउने धारणा राख्नुभयो । कानुन व्यवसायभित्र पनि कमजोरी र विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले यसलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको भएको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘चामलमा बिहे भएजस्तै’ कुनै पनि पेशामा केही कमजोरी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै तहमा रहने बताउनुभयो । “हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । म आचारसंहिताभित्र बसेको छु कि छैन भन्ने आत्ममूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ । हामी आफैँ सुधारिएनौँ भने अरुले सुधारिदिन्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दाको परिणामअनुसार बदलिने गरेको बताउनुभयो । “मुद्दा जित्यो भने उत्कृष्ट वकिल भन्ने, हार्यो भने नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद्ले आचारसंहिताको अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुशासन र आत्मनियन्त्रण कानुन व्यवसायमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उठ्ने राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी चर्चालाई पनि स्वाभाविक बहसको रुपमा लिनुभयो । उहाँका अनुसार धेरै व्यक्तिहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका देखिए पनि न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु विशुद्ध न्यायाधीश हुने बताउनुभयो ।
“न्यायालयभित्र छिरिसकेपछि कोही पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, ऊ न्यायाधीश हुन्छ । कुर्सीमा बसेपछि उसले कानुनअनुसार फैसला गर्ने हो, पार्टीअनुसार होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
यद्यपि, बाहिर न्यायाधीशहरुलाई विभिन्न राजनीतिक ट्याग लगाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायालयले आफ्नो काममार्फत त्यस्ता आरोप र हल्ला चिर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा बोल्दै उहाँले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु उसको राजनीतिक बाध्यता हुन सक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा विधेयक अड्किन सक्ने सम्भावनाका कारण अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन जुन बाटो रोज्यो त्यो उसकै रणनीति होला । अध्यादेशको खुलेर समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिन,” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका नियुक्तिहरुको वैधानिकता अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने उहाँले बताउनुभयो । अदालत प्रवेश नगरेको विषयमा पूर्वानुमान गरेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कोइरालाले अदालतका फैसला अहिले सहज पहुँचमा रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विशेष प्रकृतिका मुद्दाका फैसला प्रकाशित हुने गरेका छन् भने अदालतका निर्णयहरु स्वतः प्रणालीमा अपलोड हुने व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतलाई अपारदर्शी भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उहाँले विशेष अदालतका गतिविधि अत्यन्त निगरानी र जनचासोको केन्द्रमा रहने बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी चासो विशेष अदालतका मुद्दामा देखिने उहाँको भनाइ थियो ।
न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने कारणबारे बोल्दै उहाँले प्रक्रियागत जटिलता र पक्षहरुको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । उदाहरणका रुपमा उहाँले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दा छिटो टुंगिन सक्ने भए पनि अनुसन्धान, थुनछेक तथा तारिख प्रक्रियाले लामो हुने गरेको बताउनुभयो ।
“कानुनमा रहेका केही लुपहोलका कारण पनि मुद्दा लम्बिन्छन् । कसैले मुद्दा चाँडो टुंगियोस् भन्छ, फेरि आफ्नै अनुकूल नदेखिए स्थगित पनि गराउँछ। यसले ढिलाइ बढाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दामा एकले अर्काको पालो कुरेर अदालत उपस्थित हुने प्रवृत्तिले पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ ।
कोइरालाले अदालत वा वकिलका कारणभन्दा पनि पक्षहरुको व्यवहार, प्रक्रियागत अवस्था र कानुनी प्रावधानका कारण धेरैजसो मुद्दा ढिलो हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तत्काल फैसला सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क
