विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुन्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौँ, २० वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुने बताउनुभएको छ । आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडिओ जारी गर्दै उहाँले विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुने भन्दै विधायिका संसद्ले बनाएको कानुनकै अधिनमा रहेर सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ, “विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुन्छ । विधायिका संसद्ले बनाएको कानुनकै अधिनमा रहेर सरकारले काम गर्न मिल्छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ।” मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका कारण अहिले पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक भएता पनि यस पटकको सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले...

काठमाडौँ, २० वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुने बताउनुभएको छ ।

आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक भिडिओ जारी गर्दै उहाँले विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुने भन्दै विधायिका संसद्ले बनाएको कानुनकै अधिनमा रहेर सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “विधिको शासनमा सरकार आफैँ पनि नियममा बाँधिएको हुन्छ । विधायिका संसद्ले बनाएको कानुनकै अधिनमा रहेर सरकारले काम गर्न मिल्छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ।”

मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका कारण अहिले पनि आलोचना हुनु स्वाभाविक भएता पनि यस पटकको सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारसँग संसद्‌मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यसैले कुनै कुरा लुकाएर वा पर्दा पछाडि बसेर खुसुक्क गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

सरकारले द्रुत गतिमा र प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन कानुनी अवरोधहरू हटाउन अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार द्रुत गतिमा र प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न चाहन्छ, त्यसैले कानुनी अवरोधहरू हटाउन अध्यादेशको सहारा लिइएको हो ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *