पार्वती भण्डारी
काठमाडौँ, २२ जेठ । वरिष्ठ पत्रकार एवम् अध्येता राजेन्द्र दाहालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षालाई अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले बालबालिका र युवाहरुको शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेको र त्यसै अनुसारको कार्यक्रम नआएको साथै साधन–स्रोतको उचित वितरण नभएको भन्दै बजेटप्रति निराशा बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले बालबालिका र युवाहरूको शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता देला त्यसै अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउला र साधन स्रोतको विभाजन पनि त्यसैअनुसार गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाअनुसार बजेट आएन । मजस्तै अपेक्षा राख्ने अरू धेरै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो अपेक्षामा पूरा भएन । एक किसिमले निराश बनायो ।”
उहाँका अनुसार शिक्षामा थपिएको रकम विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि नभइ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार म्यापिङ गर्ने कार्यक्रमलाई एक अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले शिक्षालाई सुधार गर्ने र पठनपाठन वा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जित्न बजेटले कुनै योगदान नपुर्याउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार थाहा पाउनका लागि म्यापिङ गर्ने भनेर एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । त्यसले शिक्षा, पठनपाठन सुधार गर्न, गुणस्तर सुधार गर्न, सामुदायिक विद्यालयप्रति बालबालिका र अभिभावकको आकर्षण एवम् विश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेटले योगदान गर्दैन ।”
सामुदायिक विद्यालयहरू हाल निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बताउँदै दाहालले त्यस अवस्थालालाई चिर्नका लागि यसले केही मदत नपुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो । यो ठुलो दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
“खासगरी सामूदायिक विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा अहिले जुन समस्या छ, त्यो निराशजनक अवस्थामा छ । त्यो अवस्था चिर्नको लागि यसले केही मदत गर्दैन । यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नचाहने अहिलेको र विगतको नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारको बजेटलाई शिक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै भिन्नता नपाएको दाहालले बताउनुभयो । राजनीतिक विचारधारा जेसुकै भए पनि सार्वजनिक शिक्षालाई विगतका सरकारलेपनि महत्त्व नदिएको उल्लेख गर्दै दाहालले हालका अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सामुदायिक शिक्षा केवल देशको चासो मात्र नभइ विपन्न वर्गको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । निजी विद्यालयको पहुँच वा क्षमता नभएका परिवारका छोराछोरीको एकमात्र विकल्प सामुदायिक विद्यालय हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक शिक्षा भनेको के हो भने सिंगो देशकै चासोको विषय हो । दोस्रो भनेको विपन्न वर्गको चासोको विषय हो । महँगा निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउन सक्दैनन् अथवा टाढा छन् । सबै ठाउँमा निजी विद्यालय छँदा पनि छैनन्, सामुदायिक विद्यालय नै हुन् । पढाउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता पनि हो । अरु कुनै विकल्प पनि छैन ।”
राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु उनीहरूका लागि ठुलो दुर्भाग्य भएको दाहाल बताउनुहुन्छ । कुनैबेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म पुगेको शिक्षा बजेट विगतका वर्षहरूमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा झारिएको थियो र अहिलेको सरकारले त्यही १० प्रतिशतको हाराहारीमा नै राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत, माध्यमिक र सार्वजनिक शिक्षालाई जुन किसिमको महत्त्व दिनुपथ्र्यो, हिजोको सरकारले दिएका थिएनन् । खासगरी नेकपा एमालेको सरकारले दिएकै थिएन । कुनैबेला १७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो नेपालको शिक्षा बजेट । साथै कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा विनियोजित हुन थालेको थियो भने नेकपा (एमाले)को सरकारकै पालामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा झारिएको थियो । हालको सरकारले पनि त्यही १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याएको छ ।”
उहाँका अनुसार विगतमा विद्यालयहरूमा कम्प्युटर किन्ने, स्मार्टबोर्ड जडान गर्ने र डिजिटाइजेसन गर्ने भनेर बजेट खर्च गरियो । सप्लायरहरूले सामग्री दिए, जडान गरियो तर तिनको सही सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा केही योगदान पुग्यो की पुगेन फर्केर कसैले नहेरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतलाई समीक्षा गरेर अगाडि नबढेका कारण, कमजोरीलाई सुधार नगरेका कारण हालको समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले नयाँ खरिद वा ‘प्रक्युरमेन्ट’को नीति मात्र ल्याउने तर विगतमा खरिद गरिएका सामानको अवस्था र विद्यार्थीको सिकाइमा परेको प्रभावको समीक्षा नगर्ने परिपाटीले गर्दा शिक्षाको सुधारका लागि नभइ अन्य प्रयोजनका लागि बजेट राखेको हो की भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको ल्याएै गर्ने तर खरिद गरेका वस्तुहरु कति प्रभावकारी भए, कति परिणामदायी भए भनेर हेर्दै नहेर्ने परिपाटी रह्यो । सिकाइ सुधार गर्नका लागि भन्दा पनि अरू नै प्रयोजनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा राखिएकै हो ।”
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न नसकिएको त्यो खालको वातावरण सिर्जन नहुनाले विद्यार्थी भर्नापनि घटेको उहाँले बताउनुभयो । १ कक्षामा भर्ना भएका १०० जना विद्यार्थीमध्ये एसइईसम्म आइपुग्दा ६० जना मात्र वा सामान्यतया ५० जना पुग्छन् । विद्यालयमा पठनपाठन र वातावरण राम्रो नहुनाले वा विद्यालयप्रति आकर्षित नहुनाले र सिकाइको थलो बनाउन नसक्दा विद्यार्थीहरू बिचमै विद्यालय छाड्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको बहानामा विद्यालय गाभ्ने वा मर्ज गर्ने नीतिले समस्याको समाधान नहुने उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थी किन घटिरहेका छन् र विद्यालय किन अभिभावकको आकर्षणमा पर्न सकेको छैन भन्ने विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । मर्ज गरिएका विद्यालयमा पठनपाठनको गुणस्तर उस्तै कमजोर रह्यो भने विद्यार्थी नटिक्ने र विद्यालय बन्द हुँदै जाने अवस्था रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो ।
शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले सीप परीक्षणभन्दा पनि सीप र ज्ञानको पुनर्ताजगी तथा व्यावसायिक विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरूको सीप परीक्षण मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय वा परामर्शदाताले लाभ लिन सक्ने भए पनि शिक्षकहरूको वास्तविक क्षमता विकासमा त्यसले पर्याप्त योगदान नदिनसक्छ । साथै, परीक्षणमा अपेक्षित नतिजा नआएपनि स्थायी शिक्षकको जागिर सजिलै खोस्न सक्ने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क
