उपनिर्वाचनका दिन सवारी चलाएमा २५ हजार जरिबाना

काठमाडौँ, ९ मंसिर । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका क्रममा निर्वाचन कानुनविपरीतका कार्यमा सवारी साधन प्रयोग नगर्न वा नगराउन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ । मतदानको दिन अनुमति बिनाका सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५(१) मा निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । ‘यस विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको’ आयोगले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सूचित गराएको छ । आयोगले सवारी साधनमा लाउडस्पिकर समेत प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्य भइरहेको भन्ने...

उपनिर्वाचनका दिन सवारी चलाएमा २५ हजार जरिबाना

काठमाडौँ, ९ मंसिर । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका क्रममा निर्वाचन कानुनविपरीतका कार्यमा सवारी साधन प्रयोग नगर्न वा नगराउन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ ।

मतदानको दिन अनुमति बिनाका सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५(१) मा निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘यस विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको’ आयोगले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सूचित गराएको छ ।

आयोगले सवारी साधनमा लाउडस्पिकर समेत प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्य भइरहेको भन्ने सूचना आएको भन्दै यस्ता सवारी साधन कब्जामा लिइ आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *