प्रमिला कार्की
काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको कामकारबाही, संसदीय अभ्यास, सुकुम्बासी समस्या, अर्थतन्त्र र बजेट प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
नेपाल न्युज बैङ्कसँगको विशेष कुराकानीमा उहाँले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘अपरिपक्क’भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव नहुने बताउँदै भविष्यमा फेरि कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिच एकता हुनसक्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो । एमाले र माओवादी केन्द्रबिच २०७५ सालमा भएको एकताको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यो एकता नेताहरूको अकर्मण्यता र कमजोरीका कारण लामो समय टिक्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पाण्डेले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकताबद्ध हुन नसके क्रमशः कमजोर बन्दै जाने खतरा रहेको बताउनुभयो । “अहिले सत्तामा पुगेका नेताहरू पनि पहिलेजस्तो शक्तिशाली अवस्थामा छैनन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अवस्था बुझेर फेरि एकताबद्ध हुने सम्भावना रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले जनताले दिएको दुईतिहाइ समर्थनको सम्मान गर्दै सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, सरकारसँग स्पष्ट लक्ष्य, कार्यक्रम र सिद्धान्त नभएको उहाँको आरोप छ । “जनताले भोट दिएर बनाएको सरकार भएकाले केही परिणाम देखाउनै पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको विषयमा उहाँले कडा आलोचना गर्नुभयो । संसद् लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री संसद्को प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने वालेन्द्र शाहजी, त्यो संसद्मा उहाँले टेक्नै नहुने । त्यो संसद्मा गएर उत्तर दिन नहुने ? यो त संसदीय अभ्यासको विपरीत हो, संसदीय अभ्यास विरोधी मान्छेले गर्ने कुरा हो, हैन ? पटक–पटक सांसद र सभामुखले बोलाउनुभएको छ, संसद् स्थगित भएको छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्मा आउन सक्नुभएको छैन । मैले मेरो जीवनमै पहिलो पट्क यस्तो देखेँ । संसद्ले बोलाएको ठाउँमा नआइकन सुखै हुँदैन । तर, अब सरकारले नै प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने, नियमावलीमा लेखेको रहेछ ।”
उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री नबोली काम गर्ने भन्ने भाष्य बनाइएको छ, तर त्यो नाटकीय कुरा हो । जनताले प्रधानमन्त्रीको अनुहार र आवाज सुन्न पाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति पनि पाण्डे आक्रोशित हुनुभयो । थापाथलीलगायत क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको उहाँको आरोप छ । “गरिब हुनु कसैको रहर होइन । बागमती किनारको दुर्गन्धित ठाउँमा को बस्न चाहन्छ ? सरकारले समय दिएर वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नुपथ्र्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले वृद्धवृद्धा र गरिब नागरिक रुवाबासी हुँदै विस्थापित भएको दृश्य पीडादायी भएको उल्लेख गर्नुभयो । “सरकारमा बसेकाहरूमा संवेदना नै छैन जस्तो देखियो । उनीहरू ढुङ्गाको मुटु बोकेर आएका मान्छेजस्तो लाग्यो,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सेनाको प्रयोगबारे पनि उनले प्रश्न उठाउनुभयो । “राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने सेना सुकुमबासीको छाप्रा भत्काउने ठाउँमा देखिनु दुःखद् पक्ष हो । सेना राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक हो सरकारले त्यसको दुरुपयोग गरेको देखियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको प्रशासनिक निर्णयप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने र पुनःनियुक्त गर्ने कार्यलाई उहाँले अपरिपक्व निर्णयको संज्ञा दिनुभयो । “किन हटाइयो, किन फेरि राखियो ? कानुनी आधारबिना गरिएका यस्ता निर्णय बच्चाहरूले धुलोमा खेलिरहेको जस्तो देखिन्छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ प्रकरणमा पनि उहाँले सरकारको हतारोपूर्ण शैलीको आलोचना गर्नुभयो । “यदि कसैले अपराध गरेको छ भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पक्राउ गर्ने अनि फेरि छोड्ने शैलीले सरकारको अपरिपक्वता देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै उहाँले त्यसमा नयाँपन नभएको दाबी गर्नुभयो । अघिल्लै नीति तथा कार्यक्रमलाई भाषा फेरबदल गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले देशका प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रमकै सन्दर्भमा हिजो जे थियो त्यसैलाई अलि–अलि भाषा बदलेर ल्याएका छन्, अरू केही छैन । त्यसो भएको हुनाले हिजोको बेठिक थियो भने आजको पनि बेठिक भएरै आयो । ठ्याक्कै अब नीति तथा कार्यक्रम त एउटा डिरेक्सन हो । नीति तथा कार्यक्रमले के पनि गर्न सक्थ्यो भन्दा हाम्रा प्राथमिकताहरू यो–यो हो है भन्न सक्थ्यो । मैले त्यो प्राथमिकता तोकेको पनि खासै देखिन ।”
अर्थतन्त्रको विषयमा उहाँले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश भए पनि अहिले ठुलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।
“आज लाखौँ युवा विदेश गएका छन् । गाउँका जमिन बाँझिएका छन् । राज्यले युवालाई स्वदेश फर्काएर कृषि उत्पादनमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आइटी क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “राज्यले युवालाई खर्च गरेर आइटी शिक्षा दिनुपर्छ र नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले ट्रान्समिसन लाइनलगायत पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकियो भने देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
आगामी बजेटप्रति आशा व्यक्त गर्दै उहाँले बजेटले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बताउनुभयो । “कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट आयो भने युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “प्रधानमन्त्री देशको ऐना हो । देशको अवस्था, योजना र जनताको समस्या समाधानबारे स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ । नबोल्ने शैलीले अन्ततः सरकार र राष्ट्र दुवैलाई घाटा पुर्याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क
