काठमाडौँ, १३ जेठ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषकलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको र ४ लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन किसानलाई बिक्री भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी परिणाम हुनेछ ।”
मन्त्री चौधरीले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै धान रोपाइँको समयमा अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धान रोपाइँको सिजनमा मलको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको छ । भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएको छ ।”
अनुदानको मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको र मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बीउविजन उत्पादनका विषयमा बोल्दै उहाँले धान, गहुँ, मकै, मसुरो तथा तोरीको स्रोत बीउ डिजिटल प्रणालीमार्फत वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “स्वदेशी बीउविजन प्रवर्द्धन गर्न स्रोत बीउ उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म र उन्नत बीउ उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उखु किसानको समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई करिब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
“बाँकी रकम यही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासोबारे सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको बताउँदै उनले बर्से धान र गहुँको मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
दुग्ध किसानको भुक्तानीबारे उहाँले भन्नुभयो, “मङ्सिरदेखि माघसम्मको १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ र बाँकी २० करोड असार १५ भित्र भुक्तानी गरिनेछ ।”
वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्वबारे बोल्दै उनले बाँदर, निलगाई, बदेललगायतका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “जङ्गली रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरी नियन्त्रण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उहाँले सुनाउनुभयो । वन क्षेत्र संरक्षणबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपालको वन क्षेत्र हाल ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरणका काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले कृषि, खाद्य सुरक्षा र वन संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै किसान र वन संरक्षणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभयो ।
