प्रकृति टाढिँदा अस्तित्वको लडाइँमा लोपोन्मुख–सीमान्तकृत आदिवासी

अञ्जली थापा

हेटौँडा, १९ वैशाख । घर नजिकैबाट खोला बग्छ तर मकवानपुरका बोटे समुदायले जाल हान्न पाउँदैनन् । घरको छेवैमा अम्रेसो छ तर वनकरियाले आफ्नो रैथाने पेसा कुचो बनाएर बेच्न पाउँदैनन् । चेपाङ समुदायमा दाइजोमा नै पाएको चिउरी फुल्छ तर फल लाग्दैन । यी समस्याहरू मकवानपुरका आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको हो, जसको प्रथाजनिक अभ्यास जीवनशैली नै जल र जङ्गलसँग जोडिएको छ ।

यी समुदायलाई समस्या थाहा छ तर कारणबारे भने अगुवाहरूबाहेकका सदस्यहरू अनविज्ञ छन् । नदी, वन र पहाडसँग गहिरो सम्बन्ध गाँसेर पुस्तौँदेखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा बाँचेका समुदायहरू आज विकासको बदलिँदो स्वरूप, संरक्षण नीतिको कठोरता र जलवायु परिवर्तनको असरको दोहोरो–तेहोरो दबाबमा भएको अगुवाहरूको बुझाइ छ । उहाँहरूको परम्परागत ज्ञान, पुर्खौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको जीवन पद्धति, सांस्कृतिक अभ्यास र जीविकोपार्जनका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् ।

आदिवासीको संस्कृति र सङ्घर्ष
मकवानपुर तराई, चुरे र महाभारत शृङ्खलाको सङ्गमस्थलका रूपमा यो जिल्ला जैविक विविधता र सांस्कृतिक विविधताको धनी छ । यही भूगोलमा चेपाङ, बोटे, तामाङ, वनकरियालगायत आदिवासी समुदायले आफ्नै मौलिक जीवनशैली, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको जीवन पद्धति विकास गरेका छन् । नदी किनारमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायको जीवन नदीसँग गाँसिएको छ भने वनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ, तामाङ र वनकरिया समुदायको जीवन वन, जमिन र मौसमी चक्रसँग जोडिएको छ ।

नदी र बोटेको सम्बन्ध टुट्दै
बोटे समुदायको परम्परागत पेसा माछा मार्ने, डुङ्गा चलाउने, नदी पार गराउने र नदी किनारका स्रोतहरूको उपयोगमा आधारित थियो । नदीसँग जोडिएका यी कार्य उनीहरूको आयस्रोत मात्र होइन, संस्कार, संस्कृति र सामुदायिक पहिचानको केन्द्र नै थियो । जन्मदेखि मृत्युसम्मका धेरै संस्कारमा माछा र नदीसँग जोडिएका सांस्कृतिक अभ्यासहरू समावेश थिए ।

कान्छीमाया बोटे भन्नुहुन्छ, “पहिले नदीले नै हाम्रो घर चल्थ्यो । माछा मारेर, डुङ्गा चलाएर, नदी किनारका स्रोत प्रयोग गरेर जीवन सहज चल्थ्यो । अहिले खोला हाम्रो अगाडि छ, तर त्यसबाट जीवन चलाउन पाइँदैन ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र नदीजन्य स्रोतको उपयोगमा कडाइ गरिँदा बोटे समुदायको पुस्तौँदेखिको पेसा नै सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

“नदीमा जाल हाल्न नपाउने, माछा मार्न रोक लगाइने र वन क्षेत्रमा पहुँच सीमित हुँदा समुदाय मजदुरी, इँटाभट्टा, अस्थायी रोजगारी र वैकल्पिक आयस्रोत खोज्न बाध्य भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “माछा बिना हाम्रो संस्कारै रोकिन्छ । जन्मदेखि मृत्युसंस्कारसम्म हाम्रो जीवन नदी र माछासँग गाँसिएको छ । नदीबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नो पहिचानबाट टाढा हुनु हो ।” उहाँका स्वरमा केवल आर्थिक सङ्कट होइन, अस्तित्वको चिन्ता पनि मिसिएको छ ।

बदलिँदो मौसमले चेपाङमाथि थपिएको चुनौती
मकवानपुरको पश्चिमी भेगमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको कथाव्यथा पनि उस्तै छ । नेपालको अत्यन्त सीमान्तकृत आदिवासी समुदायमध्ये एक चेपाङ समुदायको जीवन खोरिया खेती, कन्दमूल सङ्कलन, चिउरी, मौरीपालन, वनजन्य खाद्य पदार्थ र स्थानीय सीपमा आधारित छ ।

संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङका अनुसार चेपाङ समुदायमा छोरीको विवाहमा चिउरीको रूख दाइजो दिने परम्परा आज पनि कतिपय ठाउँमा जीवित छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चिउरी हाम्रो समुदायका लागि रूख मात्र होइन, जीवनचक्रसँग जोडिएको सम्पत्ति हो । यसको फल खान, बीउबाट तेल निकाल्न, पशुलाई घाँस दिन, मौरीपालन गर्न र घरायसी आवश्यकतामा प्रयोग गरिन्थ्यो । छोरीलाई चिउरी दिनु भनेको उसलाई जीवनको आधार दिनु हो ।” तर, पछिल्ला वर्षहरूमा चिउरीले फल कम दिन थालेको, फूल लागे पनि दाना नबस्ने र फलको चक्र अनियमित हुने समस्या बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुभवमा मौसमको चक्र बिग्रँदा वनस्पतिको जीवनचक्रमै परिवर्तन आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यही आधार क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । वर्षात्को समय अनिश्चित बन्दै गएको छ, कहिले अत्यधिक वर्षा भएर पहिरो र भूक्षय निम्त्याउने, कहिले लामो समयसम्म पानी नपर्दा खेत बाँझिने अवस्था बढेको छ । पहाडका धेरै मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । चरन क्षेत्र घट्दा पशुपालन कठिन बनेको छ भने डढेलो र वन विनाशका कारण वनजन्य स्रोतको उपलब्धता पनि कम भएको छ ।

मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता पुलामी तामाङ भन्नुहुन्छ, “पहिले प्रकृतिको सङ्केत हेरेर खेतीको योजना बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मौसमको भर छैन । बीउ छरेको बेला पानी पर्दैन, बाली पाक्न लाग्दा असिना पर्छ, कहिले खडेरी त कहिले बाढी आउँछ । यसले हाम्रो ज्ञान प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा गरेको छ ।” उहाँको अनुसार स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी कृषि कार्यक्रम ल्याउनसमेत समस्या भएको छ । बदलिँदो मौसमकोे असर कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन ।

परम्परागत खाद्य प्रणाली, सामुदायिक श्रम आदानप्रदान, स्थानीय पर्व–संस्कार र प्रकृतिसँग जोडिएका सांस्कृतिक अभ्यासहरू पनि क्रमशः प्रभावित हुँदै गएका छन् । उहाँको अनुसार अगुवाहरूका अनुसार, पहिले मौसमको चक्र अनुमान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कहिले रोपाइँ गर्ने, कहिले बाली भित्र्याउने, कहिले घाँस सङ्कलन गर्ने भन्ने ज्ञान पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । तर अहिले त्यो परम्परागत मौसम–ज्ञान प्रणाली नै अस्थिर बन्दै गएको छ ।

वनकरियाको स्मृतिमा वन
वनकरिया समुदाय नेपालको अत्यन्त सानो र ऐतिहासिक आदिवासी समुदायमध्ये एक हो । विसं जङ्गलमै फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदायको जीवन जङ्गलको चक्रसँगै चल्थ्यो । केराको पात र प्राकृतिक सामग्रीबाट बनाइने अस्थायी बासस्थान, कन्दमूलमा आधारित भोजन, जडीबुटीमा आधारित उपचार प्रणाली, वनस्पति चिन्न सक्ने अद्भुत ज्ञान र जङ्गलका स्रोतको सन्तुलित उपयोग उनीहरूको जीवनशैलीको अभिन्न हिस्सा थियो ।

आज उनीहरू क्रमशः स्थायी बस्तीमा बसोबास गर्न थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक पहुँचका दृष्टिले केही सकारात्मक परिवर्तन आए पनि उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र अभ्यास हराउँदै जान थालेको छ । वनकरिया समुदायकी सुन्तली वनकरिया भन्नुहुन्छ, “जङ्गल मै जन्मियौँ, जङ्गल मै हुर्कियौँ, जङ्गल मै जीवन सिक्यौँ । अहिले बस्तीमा छौं, घर पनि छ, सुविधा पनि केही आएको छ, तर मन भने अझै जङ्गल मै अडिएको छ । जङ्गल सँगको त्यो सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा आफूभित्रको केही कुरा हराएजस्तो लाग्छ ।”

पहिले कुन जडीबुटी कुन रोगमा प्रयोग गर्ने, कुन मौसममा कुन कन्दमूल सङ्कलन गर्ने, कुन वनस्पति खाद्य र कुन औषधीय हो भन्ने ज्ञान समुदायभित्रै पुस्तान्तरण हुँदै आएको सुन्तलीले बताउनुभयो । अहिले नयाँ पुस्ता विद्यालय र बजारमुखी जीवनतर्फ जाँदा त्यो ज्ञान हस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको छ ।

संस्कृति मात्र होइन प्रथाजनिक अभ्यास
आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष निमी शेर्पाका अनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासलाई केवल परम्परा वा सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यी अभ्यासले तीन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । पहिलो, जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गर्छन् । दोस्रो, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक निरन्तरता जोगाउँछन् । तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा व्यवहारिक योगदान पुर्‍याउँछन् ।

अध्यक्ष शेर्पा भन्नुहुन्छ, “चेपाङ समुदायको खोरिया खेती प्रणालीलाई केवल परम्परागत खेती भनेर हेर्न मिल्दैन । यो जैविक विविधता, स्थानीय बीउ संरक्षण र बहुवाली प्रणालीसँग जोडिएको ज्ञान हो । बोटे समुदायको नदी व्यवस्थापन अभ्यास जलचर प्रणालीसँग सहअस्तित्वको अभ्यास हो । वनकरिया समुदायको वन–ज्ञान औषधीय वनस्पति संरक्षणको जीवित भण्डार हो ।”

अहिले यी अभ्यासहरू एकैसाथ दुई किसिमको दबाबमा छन्, एकातिर जलवायु परिवर्तन, अर्कोतिर नीतिगत असन्तुलन । “अनियमित वर्षाले खेतीको चक्र बिगारेको छ । लामो खडेरीले पानीका मुहान सुकाएको छ । डढेलो र वन विनाशले वनजन्य स्रोत घटाएको छ । वनस्पति र जडीबुटीको उत्पादन घट्दा परम्परागत उपचार प्रणाली कमजोर बनेको छ । चरन क्षेत्र खुम्चिँदा पशुपालन प्रभावित भएको छ । यी सबैको असर सिधै समुदायको जीवन र ज्ञान प्रणालीमा परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धिले दिएको अधिकार पनि ऐन नबन्दा समस्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव एवम् वन, वातावरणविज्ञ डा.सिन्धु ढुङ्गानाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संविधानले आदिवासी जनजाती समुदायलाई भूमि र जीविकोपार्जनको लागि विशेष अधिकार दिएको भए पनि नेपालमा सबैलाई व्यवहार हुनेगरी ऐन बन्दा वन र नदिमा नै जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई असर पर्न गएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जलवायुको असर सबैलाई पर्ने हो, बराबर नै हो तर जुन समुदायको जीवन नै वन र नदीबाट चल्छ ती समुदायले त्यसमा अधिकार नपाउँदा समस्या पर्न गएको छ । आदिवासी जनजातिको प्रथाजनिक अभ्यासले विनास नगर्ने र संरक्षण गर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा एकरूपता भएको छैन । उनीहरूलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उहाँको अनुसार ऐनमा नै आदिवासी जनजात शब्द उल्लेख नभएको र संरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्दा जिविकोपार्जनमा समस्या पर्न गएको हो ।

डा.ढुङ्गानाले विश्वभरीको आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तनको असर परेको उल्लेख भए पनि नेपालमा भने नीतिगत समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँको अनुसार आदिवासीको प्रथाजनिक अभ्यासले जैविक विविधतामा असर नपार्ने भए पनि विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न नसक्दा यो समुदायलाई मर्का परेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उक्त समुदायको विषयमा वकालत गरिरहेको जनाउनुभयो ।

संरक्षणका लागि लागु गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दैनिकीमा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको उहाँको भनाइ छ ।

संरक्षण नीति र समुदायबिच बढ्दो दुरी
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्ष बहादुर शाहीले सन् २०२० मा जैविक जिविधता संरक्षणमा गएिको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत योगदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको रहेको भए पनि नेपालमा भने उक्त समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास र थाकथलो नै छाड्नेसम्मको असर पर्नेपरी वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बनेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँको अनुसार उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार निकुञ्जको सीमाभित्र पर्ने वा छेउछाउमा भएका वनबाट कन्दमुल, जडीबुटीलगायत कुनै पनि बस्नु निकाल्न नपाउने र नदीमा माछा मार्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार संरक्षणका लागि लागु गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दैनिकीमा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।” उहाँको अनुसार यी ऐन लागू भएपछि घाँस, दाउरा सङ्कलन तथा माछा मार्नेजस्ता गतिविधिमा रोक लाग्दा बोटेलगायतका समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय हो ।

नेपालमा वन संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणका नाममा लागु भएका नीतिहरूले जैविक विविधता जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर यही नीतिको कार्यान्वयनले स्थानीय आदिवासी समुदायको परम्परागत जीवनशैली र पहुँचमा गम्भीर असर पारेको विषय पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । मकवानपुरका बोटे समुदायका लागि नदी अब केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, नियम र निषेधको क्षेत्र बनेको छ ।

मकवानपुर मनहरी–७ का स्थानीय युवा उमेश राईले भन्नुभयो, “हामीले दैनिक आवश्यकको लागि चाहिले घाँस दाउरा र नदिका माछा पहिलेजस्तो स्वतन्त्र रूपमा स्रोत प्रयोग गर्न पाइँदैन, दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भयो ।” थोरै भएको खेती वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिन्छन् । घाँस दाउरा गर्न जाँदा पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपर्छ र अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन ।

वैकल्पिक अभ्यास र बदलिँदो जीवन
यी चुनौतीका बिच पनि आदिवासी समुदायहरू पूर्णरूपमा निष्क्रिय छैनन् । उनीहरू बदलिँदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासमा छन् । चेपाङ समुदाय अहिले मौरीपालन, बाख्रापालन, तरकारीखेती र नगदे बालीतर्फ विस्तारै मोडिँदै गएको देखिन्छ । परम्परागत खोरियाखेती घट्दै गए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त अवसरहरूलाई नयाँ रूपमा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । वनकरिया समुदायका केही सदस्यहरू साबुन उत्पादन, साना उद्यम, हस्तकला र स्थानीय बजारसँग जोडिने प्रयासमा छन् । यसले उनीहरूलाई नगद आयतर्फ उन्मुख गराए पनि परम्परागत वन–ज्ञानको अभ्यास भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय ज्ञान र अनुकूलनको सम्भावना
यद्यपि, केही सकारात्मक अभ्यासहरू अझै जीवित छन् । स्थानीय बीउ संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविकखेती, वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली र परम्परागत मौसम सङ्केत प्रणाली अझै केही समुदायमा अभ्यास भइरहेका बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अन्तरराष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातीको प्रथाजनिक अभ्यासहरूले बाह्य स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै अनुकूलन क्षमता बढाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर हेर्ने प्रयास अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि बढिरहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, यी अभ्यासहरू अझै पनि नीति र योजनामा पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन ।

यद्यपि सबै आदिवासीहरूको आवाज भने साझा छः अस्तित्व, पहिचान र अधिकार । कान्छीमाया बोटे भन्नुहुन्छ, “हामीलाई विदेश जान बाध्य नबनाउनुस् । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । नदी बिना हामी मात्र होइन, हाम्रो संस्कार पनि अधुरो हुन्छ ।” मङ्गले चेपाङको अनुभव अझ गहिरो छ, “पहिले वन हाम्रो जीवन थियो, अहिले वनमा पनि अनुमति चाहिन्छ । खेतमा मौसम छैन । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो ज्ञान र परम्परा कहाँ राख्ने ?”

वनकरिया समुदायकी सुन्तली वनकरिया फेरि भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ, “जङ्गलबाट टाढा हुँदा शरीर त बाँच्दो रहेछ, तर मन भने अझै जङ्गल मै अड्किएको हुन्छ । त्यो सम्बन्ध टुटेपछि आफूभित्र केही हराएको जस्तो लाग्छ ।”

संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङकाअनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा होइनन्, ती जलवायु समाधानका व्यवहारिक आधार पनि हुन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि हामीले आदिवासी ज्ञान, भूमि अधिकार र परम्परागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्‍यौँ भने कुनै पनि संरक्षण कार्यक्रम दिगो हुन सक्दैन । संरक्षण केवल वन जोगाउने कुरा होइन, मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध जोगाउने कुरा पनि हो ।”

उहाँका अनुसार अबको आवश्यकता केवल संरक्षण होइन, सहअस्तित्व, अधिकारको मान्यता र परम्परागत ज्ञानको सम्मान हो । आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू हराउनु भनेको केवल एक जीवनशैली हराउनु मात्र होइन । यो प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित ज्ञान प्रणाली, जैविक विविधताको स्थानीय संरक्षण विधि र जलवायु अनुकूलनको मौलिक अभ्यास हराउनु पनि हो ।

नेपालका ५९ आदिवासी जनजाति समुदायहरूको साझा कथा यही हो, प्रकृतिसँग गहिरो सम्बन्ध, परिवर्तनशील जलवायुको चुनौती र आधुनिक नीतिसँगको असन्तुलित संवाद । यदि यी समुदायका ज्ञान र अभ्यासहरू जोगाउन सकिएन भने केवल पेशा होइन, एउटा सभ्यता, एउटा अनुभव र प्रकृतिसँग जोडिएको इतिहास नै सङ्कटमा पर्ने छ ।

तर, अहिले यही सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । वनमा कन्दमूल पाउन मुस्किल छ र नदीमा माछा कठिन छ । नदीमा पानीको बहावको स्वरूप फेरिएको छ । कतै बाढीले किनार कटान बढाएको छ, कतै सुक्खा मौसम लामो बन्दा नदीका सहायक धाराहरू सुक्दै गएका छन् । वन क्षेत्रमा डढेलो बढेको छ, पानीका मुहानहरू घटेका छन्, वर्षा अनियमित भएको छ, खेतीपातीको चक्र अस्थिर बनेको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो असर ती समुदायमा परेको छ, जसको जीवन सिधैँ प्रकृतिसँग जोडिएको छ ।

नेपालका ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये धेरैको जीवन प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छ । कृषि, पशुपालन, वनजन्य उत्पादन, नदी–तालका स्रोत, मौसमी बसाइँसराइ, हस्तकला र परम्परागत ज्ञान प्रणाली उनीहरूको जीवनको मेरुदण्ड हो । यी समुदायका लागि प्रथाजनिक अभ्यास केवल संस्कार वा सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन यी अभ्यास प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका स्थानीय, व्यवहारिक र पुस्तौँदेखि परिमार्जित ज्ञान प्रणाली पनि हुन् । तर, अहिले यही प्रणाली सङ्कटमा छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्ने कूल जनसङ्ख्याको १.२७ प्रतिशतअर्थात् ७७ हजार ९१४ चेपाङ समुदायको करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्या चितवन, मकवानपुर र धादिङमा केन्द्रित छन् । चेपाङ समुदाय राष्ट्रिय रूपमा ०.२९ प्रतिशत भए पनि बागमतीमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ । बोटे समुदायको कुल जनसङ्ख्या १० हजार ३९७ जना छ । यो समुदाय मुख्य रूपमा चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यो समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास भनेकै माछा मार्ने र जाल हान्ने हो । यता नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या रहेको लापोन्मुख वनकरिया समुदायको जीवनशैली पनि वनमा नै आधारित छ । –रासस