काठमाडौँ, २१ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले ‘दलीय ट्रेड युनियन’ खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न यो कदम चालेको बताए पनि सरकारको कदमले पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस छेडिएको छ ।
सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को १२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ।’ सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै ट्रेड युनियन अधिकारकर्मीहरूले यसलाई चासो र संशयका साथ हेरिरहेका छन् ।
सरकारको तर्क छ कि निजामती प्रशासनमा दलीय आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनहरूका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ र कर्मचारीहरू कामभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । प्रशासनलाई पूर्णतः निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने अडान सरकारको छ ।
तर, ट्रेड युनियनका नेतृत्वकर्ताहरू भने सरकारको यो निर्णयलाई श्रमिकहरूको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहार मान्छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव एवम् इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन (लन्डन) का विश्वस्तरको कार्यसमिति सदस्य अजय कुमार राईले सरकारको यो निर्णयले श्रमिक वर्गलाई अलमलमा पारेको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले चाल्न खोजेको यो कदम नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत हुने चेतावनी दिनुभयो ।
“हामी आफैँ कन्फ्युजनमा छौँ । सरकारले के खारेज गर्न खोजेको हो, त्यो स्पष्ट छैन,” राईले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा ३४ (३)ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै, निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा पनि ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सजिलै खारेजीको कुरा गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन ।”
महासचिव राईका अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार एउटा लामो आन्दोलनको उपलब्धि हो । विसं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा ट्रेड युनियनको अभ्यास सुरु भएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विकसित मुलुकहरूमा पनि ट्रेड युनियनका स्वरूप फेरिएका होलान् तर आन्दोलन रोकिएको छैन । नेपालमा श्रमिकहरूको आवाज उठाउन र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न युनियनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यो आवाजविहीनहरूको आवाज हो ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्दै राईले विश्वका १० वटा देशहरू श्रमिकका लागि अत्यन्त खराब अवस्थामा रहेको र नेपाल अहिलेसम्म ती देशहरूको सूचीमा नपरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारले जुन किसिमले ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गरेको छ, यदि यो प्रक्रिया अघि बढ्यो भने नेपाल पनि श्रमिक अधिकार हनन् हुने मुलुकको सूचीमा परेर ११औँँ स्थानमा पुग्न सक्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविका लागि घातक हुनेछ ।”
नेपालमा श्रमिक अधिकारका लागि भएका ऐतिहासिक प्रयासहरूको स्मरण गर्दै राईले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन दर्ता प्रक्रिया सुरू भएको बताउनुभयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि श्रमिक अधिकारले थप उचाइ लिएको र मे १ (मजदुर दिवस) मा सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा सुरू भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, पछिल्ला सरकारहरू श्रमिकप्रति त्यति उदार नदेखिएको उहाँको गुनासो छ ।
“गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि कुनै पनि सरकारले श्रमिकको हितमा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन्,” राईले भन्नुभयो, “कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नीति निर्माणमा श्रमिकलाई केही प्रतिनिधित्व गराए पनि व्यावहारिक रूपमा श्रमिकमैत्री कानुन बनाउन कांग्रेसकै भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । तर, अहिले आएको नयाँ सरकारले त सिधैँ खारेजीको कुरा गरेर श्रमिक आन्दोलनलाई नै उपेक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ ।”
प्रशासनमा ट्रेड युनियनका कारण कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्ने सरकारी दाबीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै राईले समस्या भए संवादमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि ट्रेड युनियनको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ भने सरोकारवाला पक्षहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । तर, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले संवादको बाटो छाडेर सिधै खारेज गर्ने घोषणा गर्नु उचित होइन ।”
महासचिव राईले श्रमिक वर्गलाई सशक्त नबनाइ देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । “गरिखाने वर्गलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइ समृद्धिको नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
हाललाई ट्रेड युनियनहरूले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाएका छन् । सरकारले आफ्नो कार्यसूचीलाई कुन कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउँछ र ‘दलीय ट्रेड युनियन’को परिभाषा कसरी गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा सरकार र श्रमिक संगठनहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने निर्क्योल गर्नेछ । श्रमिक नेताहरूले भने कुनै पनि अप्रिय निर्णय आएमा सडक संघर्षमा उत्रने संकेत गरिसकेका छन् ।
ट्रेड युनियनहरू व्यावसायिक बन्नुपर्छ
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव राईले पछिल्लो समय दलीय ट्रेड युनियन खारेजीका विषयमा उठेको बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । यो बहसले ट्रेड युनियनहरूलाई अझ बढी पेशागत र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) ढंगले अघि बढ्न प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधान र श्रम कानुनले दलिय आबद्धताका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले यसको व्याख्यामा अन्योल देखिएको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले सबै श्रमिक कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुन्छन् भन्ने धारणा सही नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पेशागत संगठनहरूले दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचन र संसदको संरचनाप्रति टिप्पणी गर्दै राईले संसदमा श्रमिक पक्षको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२७५ सदस्यीय संसद्मा संस्थागत रूपमा श्रमिकको आवाज प्रतिनिधित्व हुने अवस्था देखिँदैन । यसले ट्रेड युनियनहरूको लबिङ पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट पार्छ ।”
श्रम ऐन २०७४ परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महासचिव राईले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र श्रम मन्त्रालयलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने माग अघि सार्नुभयो ।
यसैगरी, मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका विषयमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा र आवश्यकता परेमा तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासचिव राईले देशमा स्थिर सरकारमार्फत मात्र श्रमिकका हितका मुद्दाहरू सही ढंगले सम्बोधन हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकार, रोजगारदाता र युनियनबिच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महासचिव राईले संविधानको धारा ४२ मा भएको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलाई राज्यको विभिन्न नीति निर्माण राख्दै गर्दा सोही धारामा भएका युवा, किसान र मजदुरलाई हालसम्म समावेश नगरेकामा र सर्वोच्च अदालतले पनि छुटेको वर्गलाई समावेश गर भनेर तीनै तहको सरकारलाई आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन बालेन सरकारले गरोस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क
