हाम्रो नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ : ब्रिटिस गोर्खा सैनिक

काठमाडौँ, २६ जेठ । बेलायती भूतपूर्वगोर्खा सैनिकले वंशजका आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा भूपूगोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिले आफूहरूले नयाँ नभई भएकै नागरिकताको निरन्तरता चाहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसअवसरमा ब्रिटिस गोर्खा भूपूसैनिक कृष्णकुमार राईले आफूहरूले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी विषय बेलायत सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ती बन्द गर्ने कि नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउने भन्ने रहेको बताउनुभयो ।

भूपूगोर्खा सैनिकले बेलायती सेनामा गरेको योगदान स्वरूप नेपाललाई वार्षिक करिब २१ करोड बेलायती मुद्रा प्राप्त भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले राज्यको सम्झौताअनुरूप बेलायती सेनामा भर्ना भएका युवाको नागरिकताले निरन्तरता नपाउने विषय मानवअधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा अहिले बेलायती सेनामा करिब तीन हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली युवा गोर्खा सैनिकका रूपमा कार्यरत रहेको तथा करिब २२ हजार भूपूगोर्खा रहेको जानकारी दिइयो । उहाँले भन्नुभयो, “बेलायती सेनामा रहेर अन्य देशसँगको युद्धका मारिए बेलायती हुने, बाँचेर फर्केर नेपाली हुने अवस्था सच्याउन आवश्यक रहेको छ । त्यसबारे नेपाल र बेलायतबीचबीच संवाद आवश्यक छ ।”

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा अध्यक्ष राईले कुनै अप्रिय घटनाका भागेदार भएको खण्डमा त्यहाँ बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नेपाल पठाइदिने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । सन् १८१४ देखि हालसम्म करिब २१० वर्षदेखि बेलायत र नेपालबीच बेलायती गोर्खा सैनिकले मित्रताको पुलका रूपमा काम गरिरहेकाले त्यहाँका राहदानी र बसोबासको अनुमति लिन रहरले नभई बाध्यताको उपज भएको भूपूसैनिक होम किराती सुनुवारले बताउनुभयो ।

अर्का भूपूगोर्खा सैनिक हिमाल राईले बेलायती सेनामा होनहार युवा जनशक्तिकै योगदानका कारण बेग्लै कुनै आर्थिक लगानी बिना नेपाल पानीको मुहानजस्तै निरन्तर पाउन्ड प्राप्त गरेको पक्षलाई ध्यान दिँदै वंशजको नागरिकताको निरन्तरतामा जोड दिनुभयो ।

नेपालका नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयका सम्बन्धमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग समितिले उहाँहरूले उठाउनुभएका मुद्दाका सम्बन्धमा आज छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो । यसैबीच, यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले उहाँहरूले उठाएका न्याय र समानतासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।